Income Tax अधिकाऱ्यांची तुमच्या फेसबुक, इंस्टाग्रामवर करडी नजर; 1 एप्रिलपासून लागू होणारा नवा नियम काय?

 

डिजिटल जगात करचोरी रोखण्यासाठी आयकर विभाग आता नवीन तरतुदींसह सज्ज आहे. आयकर विधेयक 2025 अंतर्गत, कर अधिकारी सोशल मीडिया, ईमेल आणि डिजिटल वॉलेट सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करू शकतील.

डिजिटल युगात, वेगाने वाढणारे ऑनलाइन व्यवहार आणि क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक यामुळे करचोरीच्या शक्यता वाढल्या आहेत. हे थांबवण्यासाठी, भारत सरकारने प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 मध्ये अनेक कडक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत. या नवीन कायद्याअंतर्गत, आयकर विभागाला आता करदात्यांच्या डिजिटल डेटामध्ये प्रवेश असेल, ज्यामध्ये ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स आणि क्रिप्टो वॉलेट्सचा समावेश असेल. अधिकाऱ्यांना काही शंका असल्यास डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे अ‍ॅक्सेस कोड ओव्हरराइड करण्याचे अधिकार दिले जातील. करचोरी रोखण्यासाठी तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्था पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करडी नजर 

या विधेयकामुळे अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया, ईमेल आणि एन्क्रिप्टेड चॅट्सची चौकशी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीवर करचोरीचा संशय असेल, तर अधिकारी डिजिटल डेटा ऍक्सेस करण्यासाठी ऍक्सेस कोड ओव्हरराइड करू शकतात.

क्रिप्टोकरन्सीवरील कारवाई

क्रिप्टोकरन्सीमधील वाढत्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. सध्या, क्रिप्टो व्यवहारांवर 30% कर आणि 1% टीडीएस लागू आहे. परंतु नवीन विधेयकानुसार, अधिकारी क्रिप्टो वॉलेट्स, एक्सचेंजेस आणि एन्क्रिप्टेड चॅट्सची चौकशी करू शकतील. आयकर विधेयकाच्या कलम 247 अंतर्गत, जर एखाद्या अधिकाऱ्याला खात्री असेल की, एखादी व्यक्ती अघोषित मालमत्ता किंवा उत्पन्न लपवत आहे. तर तो व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसचा अ‍ॅक्सेस कोड उघडून किंवा ओव्हरराइड करून कोणताही दरवाजा, तिजोरी, लॉकर किंवा संगणक प्रणाली तपासू शकतो. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 132 मध्ये देखील अशा प्रकारची झडती आणि जप्तीची परवानगी आहे, परंतु यासाठी अधिकाऱ्यांकडे ठोस माहिती असणे आवश्यक आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया आणि अधिकार

सहआयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांना डिजिटल डेटा ऍक्सेस करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. सध्याच्या कायद्यांनुसार, इलेक्ट्रॉनिक नोंदींचे निरीक्षण करण्याची परवानगी आधीच आहे, परंतु नवीन विधेयकात ही शक्ती वाढवली आहे. गोपनीयता विरुद्ध पाळत ठेवणे
या प्रस्तावामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराबद्दल वादविवाद सुरू झाला आहे. या तरतुदीमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हे फक्त संशयास्पद प्रकरणांमध्येच लागू होईल आणि निवड समितीने आढावा घेतल्यानंतरच कारवाई केली जाईल.जर हे विधेयक कायदा बनले तर ते एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. यामुळे करचोरी रोखली जाईल आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता येईल. यामुळे करप्रणाली अधिक प्रभावी होईल असा सरकारचा दावा आहे.